POCSO अधिनियम, 2012

POCSO अधिनियम, 2012संदर्भ: हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने कहा 'मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिगों की शादी वैध होने के बावजूद POCSO एक्ट के तहत इसे अपराध माना जाएगा।
पॉक्सो एक्ट क्या है?
 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था।
 यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधों और संबंधित मामलों और घटनाओं के विचारण के लिए
विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
 अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था, ताकि विभिन्न अपराधों के लिए सजा में वृद्धि के प्रावधान किए जा सकें ताकि अपराधियों को रोका जा सके और एक बच्चे
के लिए सुरक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके।

POCSO अधिनियम, 2012

POCSO अधिनियम के प्रावधान
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 प्रभावी रूप से बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न को दूर करने के लिए तैयार किया गया था।

 पुलिस की भूमिका: अधिनियम पुलिस को जांच प्रक्रिया के दौरान बाल संरक्षक की भूमिका में रखता है। इस प्रकार, एक बच्चे के यौन शोषण की रिपोर्ट प्राप्त करने वाले
पुलिस कर्मियों को बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना
और बच्चे को आश्रय गृह में रखना, और मामले को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने लाना चाहिए।
 सुरक्षा उपाय: अधिनियम आगे न्यायिक प्रणाली के हाथों बच्चे के पुन: उत्पीड़न से बचने का प्रावधान करता है। यह विशेष अदालतों की व्यवस्था का प्रावधान करता है जो
बच्चे की पहचान का खुलासा किए बिना और एक तरीके से संभव के रूप में बच्चे के अनुकूल,परीक्षण कमरे का संचालन करता है। इसलिए, बच्चे के पास गवाही देने के समय
माता-पिता या अन्य भरोसेमंद व्यक्ति मौजूद हो सकते हैं और सबूत देते समय दुभाषिया, विशेष शिक्षक, या अन्य पेशेवर से सहायता मांग सकते हैं। इन सबसे ऊपर,
अधिनियम यह कहता है कि बाल यौन शोषण के एक मामले को घटना घटित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
 अनिवार्य रिपोर्टिंग: अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए भी प्रदान करता है। यह उस व्यक्ति पर कानूनी कर्तव्य डालता है जिसे ज्ञान है कि बच्चे का यौन
शोषण किया गया है; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने के कारावास और / या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
 परिभाषाएँ: अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। यह यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है,
जिसमें मर्मज्ञ और गैर-मर्मज्ञ हमला शामिल है, साथ ही साथ यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य। यह कुछ परिस्थितियों में “उत्तेजित” होने को भी यौन हमला करार देता है,
जैसे कि जब दुर्व्यवहार किया गया बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो या जब परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, या चिकित्सक जैसे विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा
दुर्व्यवहार किया जाता है।

चुनाव आयुक्त

POCSO अधिनियम, 2012

अधिनियम में नए नियम जोड़े गए
 यह मौत की सजा सहित बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने के लिए सजा को और सख्त बना देगा।
 इसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान शामिल है।
 संशोधन में बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान करते हैं।
 प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए और अन्य स्थितियों में, जहाँ बच्चों को किसी भी तरह से, किसी भी हार्मोन या किसी भी रासायनिक
पदार्थ से, यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
बाल यौन शोषण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
 उच्चतम न्यायालय ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमों के लिए केंद्र से वित्तपोषित विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया है। ये अदालतें उन जिलों में
गठित की जाएंगी जहाँ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत 100 या इससे अधिक मुकदमे लंबित हैं।
 प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है कि पॉक्सो के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए
इन अदालतों का गठन 60 दिन के भीतर किया जाए। इन अदालतों में सिर्फ पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई होगी।
 पीठ ने कहा कि केंद्र पॉक्सो कानून से संबंधित मामलों को देखने के लिए अभियोजकों और सहायक कार्मिकों को संवेदनशील बनाएं तथा उन्हें प्रशिक्षित करे।
न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों में समय से फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाए।
 पीठ ने केंद्र को इस आदेश पर अमल की प्रगति के बारे में 30 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने और पॉक्सो अदालतों के गठन और अभियोजकों की नियुत्तिफ़ के लिए
धन उपलब्ध कराने को कहा है।
 देश में बच्चों के साथ हो रही यौन हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया
था।
 शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चों के बलात्कार के मामलों के और अधिक राष्ट्रव्यापी आँकड़े एकत्र करने से पॉक्सो कानून के अमल में विलंब होगा।
 पॉक्सो से संबंधित मामलों की जाँच तेजी से करने के लिए प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने संबंधी न्याय मित्र वी. गिरि के सुझाव पर पीठ ने कहा
कि इसे लेकर इंतजार किया जा सकता है और इस बीच, राज्य सरकारें यह सुनिश्चत करेंगी कि ऐसी रिपोर्ट समय के भीतर पेश हो ताकि इन मुकदमे की सुनवाई
तेजी से पूरी हो सके।

POCSO अधिनियम, 2012

स्रोत: द हिंदू

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