भारत में एंजेल टैक्स
सुर्खियों में क्यों ? भारत में एंजेल टैक्स हाल ही में, वित्त मंत्री द्वारा अनावरण किए गए वित्त विधेयक, 2023 ने आयकर अधिनियम की धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जो भारत में स्टार्ट-अप फंडिंग को प्रभावित कर सकता है।
प्रमुख बिन्दु-
- वित्त विधेयक, 2023 में आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) VII B में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
- विदेशी निवेशकों को अपने शेयर देने वाली इन कंपनियों को ‘एंजेल टैक्स’ देना पड़ सकता है, जिसका भुगतान पहले केवल निवासी भारतीय निवेशकों द्वारा जुटाए गए निवेश के लिए किया जाता था।
| एंजेल टैक्स
· स्टार्ट-अप्स कंपनियाँ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिये फंड जुटाती हैं और इसके लिये पैसे देने वाली कंपनी या किसी संस्था को शेयर जारी किये जाते हैं। · ज़्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर जारी किये जाते हैं। · इस प्रकार शेयर बेचने से हुई अतिरिक्त राशि को इनकम माना जाता है और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसे एंजेल टैक्स कहा जाता है। · स्टार्ट-अप्स को इस तरह मिली राशि को एंजेल फंड कहते हैं, जिसके बाद आयकर विभाग एंजेल टैक्स वसूलता है। · एंजेल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य धन शोधन (Money Laundering) को रोकना है।
|
एंजेल टैक्स से किसे मिलती है छूट?
- मनी-लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लियेभारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (7B) के तहत प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत आय बढ़ाने के लिये निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप्स की जाँच करने के लिये आयकर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियाँ मिली हुई हैं।
- इस अधिनियम के तहत आयकर विभाग स्टार्ट-अप्स द्वारा बेचे गए ऐसे शेयरों से होने वाली उनकी आय पर टैक्स निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र है।
- यह टैक्स लगाया ही इसीलिये जाता है कि निवेशकों को बेचे गए शेयरों की कीमत स्टार्ट-अप्स के शेयरों की वास्तविक कीमत से अधिक होती है।
- बेशक एंजेल टैक्स का इरादा न्यायसंगत हो सकता है, लेकिन इसके मनमाने स्वरूप का मतलब है कि अनपेक्षित परिणामों की स्थिति में लागत को कथित लाभों से अधिक दिखाया जा सकता है।
स्क्रीन से बच्चों को दूर कैसे कर सकते हैं।
भारत में एंजेल टैक्स
वित्त विधेयक, 2023 द्वारा परिवर्तन:
- हालांकि, नवीनतम संशोधन के साथ, सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका अर्थ है कि जब कोई स्टार्ट-अप विदेशी निवेशक से धन जुटाता है, तो वह भी अब आय के रूप में गिना जाएगा और कर योग्य होगा।
- उदाहरण के लिए, यदि स्टार्ट-अप शेयर का उचित बाजार मूल्य 10 रुपये है, और बाद के फंडिंग राउंड में वे इसे 20 रुपये के लिए एक निवेशक को पेश करते हैं, तो 10 रुपये के अंतर पर आय के रूप में कर लगाया जाएगा।
मुद्दे
भारत के स्टार्ट-अप में विदेशी निवेशकों की भूमिका:
- विदेशी निवेशक स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग का एक प्रमुख स्रोत हैं और उनके मूल्यांकन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
- उदाहरण के लिए, टाइगर ग्लोबल, भारत में सबसे विपुल विदेशी निवेशकों में से एक, ने यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्ट-अप में से एक तिहाई से अधिक में निवेश किया है, जिसका मूल्यांकन कम से कम $ 1 बिलियन है।
- यूनिकॉर्न निजी तौर पर आयोजित, उद्यम-पूंजी-समर्थित स्टार्टअप हैं जो $ 1 बिलियन के मूल्य तक पहुंच गए हैं।
पहले से ही धन की कमी है:
- सूत्रों का अनुमान है कि इस कदम से स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो पहले से ही 2022 से वित्त पोषण की कमी से जूझ रहे हैं।
- यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत के स्टार्टअप के लिए फंडिंग पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 33 प्रतिशत घटकर 24 अरब डॉलर रह गई है।
भारत में एंजेल टैक्स
विदेशी निवेशकों पर प्रभाव: यह अधिक स्टार्टअप को विदेशों में पलटने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक स्टार्टअप में अपने निवेश के आधार पर अतिरिक्त कर देयता से निपटना नहीं चाहते हैं।
RELATED LINK