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महिला व्यवसाय
- महिला व्यवसाय विश्व बैंक कीवुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता से आर्थिक विकास और ताकत को बढ़ावा मिलता है। यह श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाता है और इसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अधिक प्रभावी आवंटन होता है।
प्रमुख बिन्दु-
- परिचय:वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 वार्षिक रिपोर्ट की शृंखला में 9वाँ संस्करण है जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करती है।
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महिला व्यवसाय
रिपोर्ट के निष्कर्ष: Law Report 2023
- दुनिया भर में लैंगिक समानता की प्रगति के लिए मात्रात्मक, उद्देश्य मानक प्रदान करती है।
- परियोजना का उद्देश्य भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर नीतिगत बहस में योगदान करना है।
- सबसे हालिया “महिला, व्यवसाय और कानून 2023” अध्ययन कानून में लैंगिक समानता की दिशा में दुनिया भर में की गई 50 साल की प्रगति का गहन मूल्यांकन प्रदान करता है।
- भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से 74.4 है। 100 उच्चतम संभव स्कोर का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- भारत का समग्र स्कोर दक्षिण एशिया के लिये क्षेत्रीय औसत (63.7) से अधिक है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में उच्चतम स्कोर 80.6 (नेपाल) है।
- “महिला, व्यवसाय और कानून” उपाय पर औसत वैश्विक स्कोर 1970 के बाद से लगभग दो-तिहाई बढ़ गया है, जो 8 से 77.1 अंक तक चला गया है।
- रिपोर्ट कानूनी लैंगिक समानता और महिलाओं के रोजगार और उद्यमिता के बीच महत्वपूर्ण लिंक को भी दर्शाती है और अक्टूबर 2022 तक महिलाओं के अधिकारों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को अपडेट करती है।
- कई देशों में, महिलाओं के पास अभी भी कानूनी अधिकारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो पुरुषों का आनंद लेते हैं, और वे विधायी सीमाओं के अधीन हैं जो उनके जीवनकाल में काम करने या व्यवसाय करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं।
हिमालयन Griffon Vulture // प्वाइंट कैलिमेर वन्यजीव
- वास्तव में, लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की गति 20 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर पर धीमी हो गई है।
- 2001 के बाद से सबसे कम संख्या, केवल 18 अर्थव्यवस्थाओं ने 2021 के बाद से महिलाओं, व्यापार और कानून द्वारा मूल्यांकन किए गए सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपने कानूनों को बदल दिया है।
भारत को किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है?
- भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन तथा पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून जैसेवेतन, पेंशन, विरासत और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ महिलाओं को समानता प्रदान नहीं करते हैं।
- सवैतनिक संकेतकों में सुधार के लिये भारत को समान गुणवत्ता के काम के लिये समान पारिश्रमिक अनिवार्य करना चाहिए, महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति के साथ ही पुरुषों की भाँति औद्योगिक स्तर पर नौकरियों में काम करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिये।
- महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून, बच्चों के जन्म के पश्चात् महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून, व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध, संपत्ति और विरासत में लिंग भेद तथा महिलाओं की पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून इत्यादि को लेकर महिलाओं के लिये भारत वैद्यानिक समानता में सुधारों पर विचार कर सकता है।
- उदाहरण के लियेभारत का महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने वाले संकेतक (WBL 2023 वेतन संकेतक) में सबसे कम स्कोर है।
- वैश्विक स्तर पर औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 77 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
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