भारत में जेल की स्थिति
सुर्खियों में क्यों?
भारत में जेल की स्थिति हाल ही में जेल सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने पाया कि भारत की जेलों में अप्राकृतिक मौतों का
प्रमुख कारण आत्महत्या है।
सुप्रीम कोर्ट की समिति के अनुसार भारतीय कैदियों के बीच हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या
में वर्ष 2019 के बाद से लगातार वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2021 में अब तक की सबसे अधिक
मौतें दर्ज की गई हैं।
उत्तर प्रदेश में समग्र मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, यहाँ वर्ष 2021 में 481 कैदियों की
मौते हुई। राजस्थान राज्य में मौतों के 52 अज्ञात कारण थे।
जेल में होने वाली मौतों का वर्गीकरण
हर साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट
के अंतर्गत जेलों में होने वाली मौतों को प्राकृतिक या अप्राकृतिक करार दिया जाता है।
प्राकृतिक मौतें उम्र बढ़ने और बीमारी के कारण होती हैं। बीमारी को हृदय रोग, एचआईवी, तपेदिक
और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों में उप-वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2021 में न्यायिक हिरासत में
कुल 2,116 कैदियों की मौत हुई, जिनमें से लगभग 90% मामले प्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज
किए गए हैं।
अप्राकृतिक मौतें उम्र बढ़ने या बीमारियों के अलावा अन्य मौतें हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया
गया है: –
आत्महत्या (फांसी लगाने, जहर देने, खुद को लगी चोट, नशीली दवाओं की अधिक मात्रा, बिजली
का झटका आदि के कारण),
कैदियों के कारण मृत्यु, बाहरी तत्वों द्वारा हमला,
लापरवाही या गोलीबारी के कारण मौत,
आकस्मिक मौतें (प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सर्पदंश, डूबना, दुर्घटनावश गिरना, जलने से चोट,
दवा/शराब का सेवन आदि)
2021 में जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौतें
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार कैदियों के बीच
आत्महत्या की दर सामान्य आबादी की तुलना में दोगुनी से अधिक पाई गई है ।
आत्महत्या के बाद, अधिकांश अप्राकृतिक मौतें अन्य कारणों या कैदियों द्वारा हत्या के कारण
होती हैं।
वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे
एक अस्पष्ट; अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों के
बीच एनसीआरबी का अंतर अस्पष्ट है।
कम रिपोर्ट की गई मौतें: जेल में होने वाली मौतों की कम रिपोर्ट की जाती है और शायद ही
कभी उनकी जांच की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मौतों को प्राकृतिक के रूप में
वर्गीकृत किया जाता है।
महामारी की चुनौती: पीएसआई रिपोर्ट ने सीओवीआईडी -19 के कारण होने वाली मौतों को
प्राकृतिक मौतों के रूप में वर्गीकृत किया है – उस समय जब जेलों की अधिभोग दर उनकी क्षमता
का 118% थी, और लगभग 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदी जेलों में बंद थे।
जेल की स्थितियों के संबंध में चिंताएँ
कर्मचारियों की कमी: वर्ष 2021 में 3,497 लोगों का एक स्वीकृत स्टाफ (जिसमें से केवल 2,000
पद भरे हुए थे), 2,25,609 कैदियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे (राष्ट्रीय कारागार सूचना
पोर्टल के अनुसार सितंबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर 5,75,347 हो गई है।)
असमान रूप से वितरित रिक्तियाँ: बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 60% से अधिक पद
खाली पड़े थे। इसके अलावा, कर्मचारियों की कुल संख्या में चिकित्सा, कार्यकारी, सुधारात्मक,
मंत्रिस्तरीय और अन्य कर्तव्यों के प्रभारी कर्मी शामिल हैं; हर किसी को चिकित्सा सहायता प्रदान
करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
Adi Kailash ki Yatra // कैलाश मानसरोवर
मानसिक बीमारियाँ: सीएचआरआई रिपोर्ट के अनुसार, जेल की लगभग 1.5% आबादी मानसिक
बीमारियों से पीड़ित है। यह मनोवैज्ञानिकों सहित सुधारात्मक कर्मचारियों की कमी, मानसिक
स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक सीमित पहुंच, कैदियों में मानसिक बीमारियों की अपर्याप्त
पहचान के साथ-साथ बढ़ी हुई भेद्यता और कलंक को इंगित करता है। पीएसआई 2021 की
रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सा सुविधाओं पर केवल 5% खर्च किया जाता है।
निधि का कम उपयोग: वर्ष 2016 और 2021 के बीच, कैदियों पर खर्च करने के लिए निर्धारित
धन का कम उपयोग किया गया। वर्ष 2021 में स्वीकृत ₹7,619.2 करोड़ के मुकाबले
₹6,727.30 करोड़ औसत राष्ट्रीय व्यय था।
भीड़भाड़ वाली जेलें: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, सम्पूर्ण भारत
की जेलों में 5,54,034 लोग थे, जबकि क्षमता 4,25,609 थी।
बुनियादी ढाँचे की कमियाँ: बुनियादी ढाँचे की कमियाँ जेल हिरासत में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के
प्रति उदासीनता और उपेक्षा का कारण और प्रभाव दोनों हैं।
कैदियों के कल्याण के लिए सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक फैसले में कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दायित्व को
स्पष्ट किया, यह देखते हुए कि वे दोहरी बाधा से पीड़ित हैं:
“सबसे पहले, कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तरह चिकित्सा विशेषज्ञता तक पहुंच का
आनंद नहीं मिलता है। उनकी कैद ऐसी पहुंच पर सीमाएं लगाती है; कोई पसंद का
चिकित्सक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, और यदि कोई विशेषज्ञ है तो बहुत कम।
दूसरे, उनकी कैद की स्थितियों के कारण, कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तुलना में अधिक
स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
2016 का मॉडल जेल मैनुअल और 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, कैदियों के
स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को रेखांकित करता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में
पर्याप्त निवेश, मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, बुनियादी और आपातकालीन देखभाल
प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और ऐसी घटनाओं को विफल करने के लिए
आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।
जून 2023 में एनएचआरसी ने राज्यों को एक विस्तृत सलाह जारी की, जिसमें बताया गया कि
आत्महत्याएं चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों मुद्दों से उत्पन्न होती हैं। NHRC की
सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं
यह सुनिश्चित करने के लिए कैदियों के बिस्तर की चादरों और कंबलों की नियमित जांच
और निगरानी की जाए कि इनका उपयोग आत्महत्या का प्रयास करने के लिए रस्सी आदि
बनाने में न किया जाए।
गेटकीपर मॉडल: (विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार), जेलों में मानसिक
स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान
करने के लिए सावधानीपूर्वक चयनित कैदियों के प्रशिक्षण को लागू किया जाना चाहिए।
कैदियों के बीच नशे की समस्या से निपटने के उपाय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों
और नशा मुक्ति विशेषज्ञों की नियमित यात्राओं द्वारा किए जाते हैं।
प्रासंगिक नियमों के अनुसार कैदी के दोस्तों या परिवार के साथ संपर्क के लिए पर्याप्त
संख्या में टेलीफोन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
जेल कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को विशेष रूप से जेल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा
अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए,
और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने के लिए शक्ति को उपयुक्त रूप से बढ़ाया
जाना चाहिए।
भारत में जेल की स्थिति
स्रोत: द हिंदू RELATED LINK