भारत में कपड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ?

भारत में वस्त्र उद्योग

परिचय

भारत में कपड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ? वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें एक समृद्ध इतिहास सदियों से विदमान है। भारतीय कपड़ा निर्माण उद्योग विविध है, जिसमें परिधान, होम टेक्सटाइल, तकनीकी वस्त्र और पारंपरिक हथकरघा वस्त्र सहित वस्त्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। हालाँकि, यह अपने पारंपरिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी अपनाने में कमी और अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन के कारण ख़राब स्थिति में है। सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण सहित विभिन्न दृष्टिकोण क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

भारत में कपड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

 भारत का कपड़ा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

• अर्थव्यवस्था में योगदान: कपड़ा और परिधान उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।
• रोज़गार: यह देश में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है (लगभग 45 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोज़गार के साथ), जो कपास की खेती और कताई से लेकर बुनाई, रंगाई, छपाई और परिधान निर्माण तक पूरे मूल्य श्रृंखला में रोज़गार पैदा करता है।
• कपड़ा उत्पादन और निर्यात: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान उत्पादक है। यह परिधान, घरेलू और तकनीकी उत्पादों के क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जिसका कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सा है। भारत वर्ष 2030 तक 250 बिलियन डॉलर का कपड़ा उत्पादन और 100 बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करने के लिए तैयार है।
• विनिर्माण क्लस्टर: भारत में कई कपड़ा विनिर्माण क्लस्टर हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
• ये क्लस्टर विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और
• हथकरघा वस्त्र में विशेषज्ञता रखते हैं और भारत के वस्त्र उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

		North: Kashmir, Ludhiana and Panipat account for 80% of woollens in India			East: Bihar for jute, parts of Uttar Pradesh for woollen and Bengal for cotton and jute industry
						South: Tirupur, Coimbatore and Madurai for hosiery. Bengaluru, Mysore and Chennai for silk
	West: Ahmedabad, Mumbai, Surat, Rajkot, Indore and Vadodara are key places for the cotton industry

भारत में कपड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इसके घटक उप-क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

a) कपास

• वाणिज्यिक फसल: कपास भारत में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है।
• भारत में उगाई जाने वाली कपास: भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी चार प्रजातियाँ उगाता है, जो हैं-जी. आर्बोरियम और जी. हर्बेशियम (एशियाई कपास), जी. बारबाडेंस (मिस्र का कपास) और जी. हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
• प्रमुख उत्पादक: भारत में कपास का अधिकांश उत्पादन 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आता है।

कपास उद्योग की स्थिति

• रोज़गार: यह अनुमानित 6 मिलियन कपास किसानों और कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों में लगे 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
• आर्थिक महत्व: कपास कच्चे कपास, मध्यवर्ती उत्पादों और तैयार उत्पादों के रूप में निर्यात के माध्यम से भारत के शुद्ध विदेशी मुद्रा में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
• भारत के लिए इसके आर्थिक महत्व के कारण, इसे “सफेद सोना” भी कहा जाता है।
• खेती के तहत क्षेत्र: भारत कपास की खेती के तहत 130.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कपास के क्षेत्रफल में दुनिया में पहले स्थान पर है, यानी दुनिया के कपास के क्षेत्रफल का लगभग 40%।
• भारत के लगभग 67% कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 33% सिंचित भूमि पर होता है।
• उत्पादकता के मामले में भारत 447 किलोग्राम/हेक्टेयर की उपज के साथ 36वें स्थान पर है।
• उत्पादन: कपास सीजन 2022-23 के दौरान 343.47 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी विश्व कपास उत्पादन का 24%।
• भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

कपास क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पहल:

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन: सरकार एमएसपी के तहत कपास खरीद कर कपास किसानों को सहायता प्रदान करती है, कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और एमएसपी से नीचे कपास की कीमत गिरने की किसी भी स्थिति में उन्हें संकट में बेचने से बचाती है।
• मोबाइल ऐप “कॉट-एली”: इसका उद्देश्य कपास किसानों के बीच कपास के एमएसपी, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और कपास बेचने के लिए सीसीआई के निकटतम खरीद केंद्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
• आधुनिक प्रसंस्करण और गुणवत्ता मूल्यांकन: सीसीआई एमएसपी संचालन के तहत खरीदे गए बीज कपास के प्रसंस्करण के लिए निविदा प्रणाली के माध्यम से स्टार रेटेड आधुनिक कम्पोजिट जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों को शामिल करता है।
• कपास की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए नमी मीटर जैसे आधुनिक गैजेट का उपयोग करके सीसीआई द्वारा कपास की खरीद में मैनुअल सिस्टम को कम से कम किया जाता है।
• कपास की ट्रेसेबिलिटी: सीसीआई कपास के प्रसंस्करण और भंडारण से लेकर खरीदारों को इसकी ई-नीलामी बिक्री तक ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके क्यूआर कोड लागू कर रहा है।
• अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास (ईएलएस) की उत्पादकता में वृद्धि: इस ईएलएस कपास का उपयोग उच्च मूल्य वाले कपड़े और कपड़ा उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिनकी दुनिया में उच्च मांग है।
• भारतीय कपास की ब्रांडिंग: कपास के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और लोकल के लिए मुखर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय कपास के लिए ब्रांड नाम “कस्तूरी कॉटन इंडिया” के रूप में लॉन्च किया गया था।

b) तकनीकी वस्त्र

• परिभाषा: तकनीकी वस्त्र ऐसे वस्त्र उत्पाद हैं जिनमें सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और कार्यक्षमता होती है।
• सामग्री: तकनीकी वस्त्र उत्पादों का निर्माण प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित रेशों जैसे कि नोमेक्स, केवलर, स्पैन्डेक्स, ट्वारोन आदि का उपयोग करके किया जाता है।
• ये रेशे उच्च दृढ़ता, बेहतर इन्सुलेशन, बेहतर थर्मल प्रतिरोध आदि जैसे उन्नत कार्यात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।
• श्रेणियाँ: तकनीकी वस्त्रों को 12 श्रेणियों में बांटा गया है: एग्रोटेक, मेडिटेक, मोबिलटेक, पैकटेक, स्पोर्टेक, बिल्डटेक, क्लॉथटेक, होमटेक, प्रोटेक, जियोटेक, ओकोटेक और इंडुटेक (इन्फोग्राफिक देखें)।

तकनीकी वस्त्र उद्योग की स्थिति

• उत्पादन: भारत दुनिया में तकनीकी वस्त्रों का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका बाजार आकार लगभग 22 बिलियन डॉलर है।
• निर्यात: भारत एक शुद्ध निर्यातक है, और भारत का तकनीकी वस्त्र उत्पादों का निर्यात वर्ष 2020-21 में 2.21 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 2.85 बिलियन डॉलर हो गया।
• वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कपड़ा निर्यात अब तक का सबसे अधिक रहा, जो 44 बिलियन डॉलर को पार कर गया।

तकनीकी वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार की पहल

• राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम): कपड़ा मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ शुरू किया गया है। इसके चार घटक हैं-
• अनुसंधान, नवाचार और विकास
• संवर्धन और बाजार विकास
• निर्यात संवर्धन
• शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास
• गुणवत्ता नियंत्रण विनियम: गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन के तहत लाए जाने वाले 107 वस्तुओं की पहचान की गई।
• बीआईएस मानक: तकनीकी वस्त्रों के लिए 500 से अधिक बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) मानकों का विकास।
• उत्कृष्टता केंद्र (सीओई): सरकार ने तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान और विकास के लिए 8 सीओई स्थापित किए हैं।

c) रेशम

रेशम वस्त्र उद्योग की स्थिति

• उत्पादन: भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।
• रेशम की किस्में: भारत एकमात्र ऐसा देश है जो शहतूत, टसर, मुगा और एरी रेशम सहित रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन करता है।
• प्रमुख उत्पादक राज्य: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और गुजरात।
• निर्यात गंतव्य: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है।

रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकारी पहल

• रेशम समग्र 2 (2021-26): यह एक “रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना” (आईएसडीएसआई) है, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड की पहल है, जिसमें चार मुख्य घटक शामिल हैं:
• अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आईटी पहल,
• बीज संगठन,
• समन्वय और बाजार विकास,
• गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस) / निर्यात ब्रांड संवर्धन, और प्रौद्योगिकी उन्नयन।
• राष्ट्रीय रेशम नीति 2020: वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और लचीला रेशम क्षेत्र बनाने का प्रयास।
• पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विकास (एनईआरटीपीएस): एरी और मुगा रेशम पर विशेष ध्यान देने के साथ रेशम उत्पादन के पुनरुद्धार, विस्तार और विविधीकरण के लिए एक व्यापक योजना, अर्थात् “पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना” के तहत शुरू की गई है
• जूट, जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, जो सुरक्षित पैकेजिंग के लिए सभी मानकों को पूरा करता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है।

 

जूट उद्योग की स्थिति

• उत्पादन: भारत वैश्विक स्तर पर जूट वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक देश है, जो अनुमानित विश्व उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा है।
• उत्पादन क्षेत्र: जूट उत्तर-पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रमुख उद्योगों में से एक है।
• निर्यात गंतव्य: यूएसए, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड और स्पेन।

     जूट उद्योग के विकास के लिए सरकारी पहल

• एमएसपी संचालन: सरकार भारतीय जूट निगम द्वारा एमएसपी संचालन के माध्यम से और खाद्यान्नों की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट की बोरियों में अनिवार्य करने के माध्यम से उद्योग का समर्थन करती है।
• राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी): एनजेबी उत्पादन में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है जिसमें उन्नत खेती और रेटिंग अभ्यास (आईसीएआरई), जूट विविधीकरण योजना, जूट संसाधन-सह उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी), और जूट खुदरा आउटलेट योजना शामिल है।
• संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए पूंजी सब्सिडी (सीएसएपीएम) योजना: एनजेबी के माध्यम से कार्यान्वित, इसका उद्देश्य लाभार्थियों को जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) विनिर्माण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) सहायता: इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जेडीपी को लागत प्रतिस्पर्धी बनाना है।

हथकरघा और हस्तशिल्प

हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग की स्थिति:

• क्लस्टर: भारत में प्रमुख हथकरघा क्लस्टर वाराणसी, गोड्डा, शिव सागर, विरुधुनगर, प्रकाशम, भागलपुर, गुंटूर और त्रिची में हैं।
• निर्यात: भारत के कपड़ा उत्पाद, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प भी शामिल हैं, 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं।
• अप्रैल 2023 – जनवरी 2024 के दौरान हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर) का निर्यात $1522.9 मिलियन था।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पहल

• राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (2021-2026): यह आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है और सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह बुनकरों को कच्चा माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, रियायती ऋण और शहरी हाट, मेगा हैंडलूम क्लस्टर आदि के रूप में स्थायी बुनियादी ढाँचा बनाने में सहायता करता है।
• वर्तमान में 8 राज्यों यानी असम (शिवसागर), उत्तर प्रदेश (वाराणसी), तमिलनाडु (विरुधुनगर और त्रिची), पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद), झारखंड (गोड्डा और पड़ोसी जिले), आंध्र प्रदेश (प्रकाशम और गुंटूर जिला) और बिहार (भागलपुर) तथा  मणिपुर (पूर्वी इंफाल) में 9 मेगा हैंडलूम क्लस्टर कार्यान्वयन के अधीन हैं।
• व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (2021-2026): इस योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को बुनियादी ढांचागत सहायता, बाजार पहुंच, डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता आदि प्रदान की जाएगी।
• हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास योजना: इसमें 4 घटक शामिल हैं: – डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशालाएं; गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम; व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम; और बेहतर टूलकिट वितरण कार्यक्रम।
• हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण और सृजन करने के लिए बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) में सात डिजाइन संसाधन केंद्र (डीआरसी) स्थापित किए गए हैं।

ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थिति

• उत्पादन: भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादकदेश है, जिसके प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश हैं।
• निर्यात गंतव्य: अमेरिका, ब्रिटेन और इटली भारत से ऊन के प्रमुख आयातक हैं।

ऊनी क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पहल

• एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी): इसका उद्देश्य ऊन आपूर्ति श्रृंखला में सामंजस्य स्थापित करना, ऊन उद्योग और उत्पादकों को जोड़ना और भारत में छोटे ऊनी उत्पाद निर्माताओं को विपणन मंच प्रदान करना है।
• इसके घटकों में ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस), ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस), मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियाँ योजना और पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस) शामिल हैं।
• केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी): ऊन क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी है।

         तकनीकी नवाचार कपड़ा क्षेत्र की किस तरह से मदद कर रहे हैं?

• उद्योग 4.0: यह कपड़ा क्षेत्र को डिजाइन, उत्पादकता, डिलीवरी समय, संधारणीय रंगाई, पूर्वानुमानित रखरखाव और पारदर्शिता के समाधान में सुधार के लिए कई अवसर प्रदान करता है।
• 3D प्रिंटिंग: 3D प्रिंटिंग के साथ प्रयोग, विभिन्न इंटरलॉकिंग संरचनाओं के संयोजन से, एक अनूठी नई सामग्री का निर्माण हुआ है जिसे “सेलुलर टेक्सटाइल” कहा जाता है।
• इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि कपड़े की संरचना में एक छोटा सा संशोधन भी कपड़े को खिंचाव और लचीलेपन के मामले में गुणों का एक बिल्कुल नया सेट देता है।
• स्वचालन और रोबोटिक्स: सिलाई के दौरान कपड़े की हरकत को ट्रैक करने वाले उन्नत कंप्यूटर विज़न और कैमरे का उपयोग करके कपड़े के विरूपण को खत्म करने वाली प्रणालियों को सिलाई के दौरान उच्च परिशुद्धता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• उदाहरण के लिए, SEWBOT तकनीक सिलाई किए जा रहे कपड़े को समायोजित करने के लिए उच्च क्षमता वाली मशीन विज़न और वास्तविक समय विश्लेषण का उपयोग करती है, जिससे कार्य स्वचालित हो जाता है।
• ब्लॉकचेन: ब्लॉकचेन और अन्य वितरित लेजर तकनीक (डीएलटी) में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम प्रदान करने के साथ-साथ वस्तुओं और उनकी डिजिटल पहचान के बीच एक अमिट डिजिटल लिंक स्थापित करने की क्षमता है।
• जल रहित रंगाई: कपड़ा क्षेत्र उद्योग में सबसे अधिक पानी की खपत करने वाले क्षेत्रों में से एक है। ड्राई डाइंग या जल रहित रंगाई कपड़ों को रंगने के लिए सुपरक्रिटिकल तरलीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, जिससे प्रक्रिया में पानी की कम खपत होती है।
• नैनो तकनीक: यह कपड़ा उद्योग को कार्यात्मक कपड़े और तकनीकी वस्त्र बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आग से बचाने वाले, खुद को साफ करने वाले, झुर्रियों से मुक्त कपड़े।

           कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार की पहल क्या हैं?

• पीएम मित्र: प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना का उद्देश्य 2027-28 तक की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा विकसित करना है।
• पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाएंगे, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किया जाएगा।
• वस्त्र के लिए पीएलआई योजना (2021-2030): इसका उद्देश्य भारत में एमएमएफ परिधान और कपड़े तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ता
• कपड़ा उद्योग आकार और पैमाने को प्राप्त कर सके और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके।
• सीमा निवेश और सीमा कारोबार और उसके बाद वृद्धिशील कारोबार हासिल करने पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
• संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस): यह कपड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) योजना है। कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) योजना: इसका उद्देश्य संगठित कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है।
• एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना: पार्कों के भीतर सामान्य बुनियादी ढांचे और इमारतों के लिए सहायता प्रदान करके कपड़ा इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): भारत में कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 100% एफडीआई (स्वचालित मार्ग) की अनुमति है।
• अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के दौरान वस्त्र (रंगे, मुद्रित सहित) ने 4.42 बिलियन डॉलर से अधिक का एफडीआई आकर्षित किया है।
• साथी (लघु उद्योगों की मदद के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों का सतत और त्वरित अपनाना): पावरलूम क्षेत्र में ऊर्जा कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निरंतरता और तेजी लाना।

कपड़ा क्षेत्र किन चुनौतियों का सामना कर रहा है?

• अप्रतिस्पर्धी वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी): जबकि भारत को उद्योग में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ है, वर्तमान में मूल्य श्रृंखला अप्रतिस्पर्धी है।
• कच्चे माल की गुणवत्ता: भारत के पास मजबूत कच्चा माल आधार है और यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उच्च संदूषण स्तर और फाइबर की खराब गुणवत्ता, दोनों ही सूक्ष्मता और लंबाई में, प्रमुख चिंताएँ हैं।
• विखंडित प्रकृति: एमएसएमई खिलाड़ियों की बड़ी संख्या के साथ क्षेत्र अत्यधिक विखंडित है, उत्पाद विविधीकरण की कमी, निर्यात में ठहराव और घरेलू खपत पर अत्यधिक निर्भरता है।
• तकनीकी उन्नति का अभाव: अत्यधिक संसाधन गहन उद्योग होने के बावजूद विखंडित प्रकृति के कारण क्षेत्र में तकनीकी उन्नति का अभाव है।
• वैश्वीकरण: वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर और कम लागत वाले श्रम वाले देशों में उत्पादन को स्थानांतरित करके परिधान उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
• कपास के धागे के मामले में भारत ने पिछले दशक में वियतनाम और चीन के मुकाबले बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो दी है, क्योंकि वहां इसकी लागत बहुत अधिक है और एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) नहीं हैं।
• साथ ही, उत्पादन के तीन प्रमुख कारक अर्थात भूमि, श्रम और पूंजी भारत में बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम आदि जैसी अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महंगे हैं।
• बीटी कॉटन के बीज: भारत में 94% बीज आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कॉटन हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के साथ समस्या यह है कि किसान को इसे हर साल खरीदना पड़ता है जबकि अन्य किस्मों में वह खुद बीज का उत्पादन कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है।
• बुनाई क्षेत्र सबसे कमज़ोर कड़ी: बुनाई क्षेत्र सबसे कमज़ोर कड़ी में से एक है क्योंकि खराब तकनीक के स्तर, कम उत्पादकता और संचालन के कम पैमाने के कारण उत्पादन की लागत अधिक है।
• इसके अलावा, भारत में बुनाई क्षेत्र का 95% हिस्सा असंगठित है।
• हथकरघा क्षेत्र: हथकरघा क्षेत्र तकनीकी अप्रचलन, कम उत्पादकता, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, कमज़ोर विपणन लिंक और पावरलूम क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है।

इस क्षेत्र की क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है?

• प्रौद्योगिकी उन्नयन: कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमताओं और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चूंकि भारत आईटी और सॉफ्टवेयर विकास में एक वैश्विक नेता है, इसलिए देश कम लागत वाले स्वचालन और डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिभा और संसाधनों की प्रचुरता के साथ लाभ की स्थिति में है।
• बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों को मजबूत करना: एटीयूएफएस के तहत, बुनाई क्षेत्र को परिधान और तकनीकी वस्त्रों के बराबर पूंजी सब्सिडी प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में, बुनाई क्षेत्र को एटीयूएफएस के तहत 20 करोड़ की सीमा के अधीन 10% की सब्सिडी मिल रही है, जबकि परिधान और तकनीकी वस्त्रों के लिए, 30 करोड़ की सीमा के अधीन 15% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• प्रतिस्पर्धात्मकता प्रथाओं को अपनाना: विनिर्माण उत्कृष्टता कम श्रम प्रयास, कम इन्वेंट्री, कम अपव्यय के साथ उच्च उत्पादन प्राप्त करने की वकालत करती है और इसे वस्त्र उत्कृष्टता क्लस्टर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लोकोमोटिव कंपनियाँ, जो खुद को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनती हैं, वे इस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।
• राज्य सरकारों से सहायता: राज्य सरकारों को आक्रामक तरीके से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए और उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क उपलब्ध कराने चाहिए। ऐसे पार्कों में दीर्घकालिक पट्टे के लिए भूमि आवंटित की जानी चाहिए।
• स्थिरता: भारत को सर्कुलर डिज़ाइन, मिश्रित फाइबर का उपयोग, शून्य तरल निर्वहन, रासायनिक प्रबंधन और कार्यस्थल पर सुरक्षा सहित नीतियों को फिर से तैयार करने सहित प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• 5F विजन, खेत से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन और अंततः फैशन से विदेशी तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संदर्भित करता है, तथा टिकाऊ प्रथाओं को शामिल करने की वकालत करता है।
• उच्च स्तरीय वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केन्द्रित करना: भारत को निर्यात बास्केट में विविधता लाने तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि जैसे अन्य बाजारों की संभावना तलाशनी चाहिए।
• तकनीकी वस्त्रों में अवसरों का लाभ उठाना: भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहिए तथा नई प्रक्रियाओं और उत्पादों को लाना चाहिए।

आगे की राह

भारतीय कपड़ा उद्योग का भविष्य आशाजनक दिख रहा है, जिसे मजबूत घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात मांग से भी बल मिला है। भारत अपने तकनीकी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों पर काम कर रहा है। महामारी के कारण, पीपीई सूट और उपकरणों के रूप में तकनीकी वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। सरकार फंडिंग और मशीनरी प्रायोजन के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन कर रही है। इस क्षेत्र के शीर्ष खिलाड़ी प्राकृतिक पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का उपयोग करके वस्त्रों का निर्माण करके अपने उत्पादों में स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। वस्त्रों में वृद्धि घरेलू आय में वृद्धि, बढ़ती आबादी और आवास, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों की बढ़ती मांग से प्रेरित होगी।

                                स्रोत: आईबीईएफ, योजना, भारत के मानचित्र और कपड़ा मंत्रालय 👇 👇 👇

👉 संविधान हत्या दिवस // राष्ट्रीय आपातकाल क्या है?
👉 नयी शुरुआतः जम्मू-कश्मीर का विधानसभा चुनाव