केंद्रीय बजट 2024-25

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया।

इसके संबंध में

वार्षिक वित्तीय विवरण:

केंद्रीय बजट 2024-25

• बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष, FY25, जो 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक है, के लिए प्रस्तावित व्यय और राजस्व का विवरण होता है।
• संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा जाता है।
• वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य बजट दस्तावेज़ है और इसे आमतौर पर बजट विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।
• पिछली उपलब्धियों की समीक्षा: यह पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, जो हासिल किया गया है उसका सारांश प्रदान करता है।
• भविष्य के लक्ष्य और आवंटन: बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य और वित्तीय आवंटन निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की जरूरतों को पूरा करना है।
• योजना और नीति आवश्यकताएँ: यह सरकार की वित्तीय रणनीति के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है, तथा आगामी वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों और योजनाओं की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

अनुदान की मांगें:

• बजट वक्तव्यों में शामिल समेकित निधि से व्यय अनुमान, जिन्हें लोक सभा द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
• आमतौर पर, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रत्येक प्रमुख सेवा के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है।
• प्रत्येक मांग में आम तौर पर किसी सेवा के लिए आवश्यक कुल प्रावधान शामिल होते हैं, जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान और उस सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं।

अतिरिक्त जानकारी ऐतिहासिक उपलब्धि: निर्मला सीतारमण ने लगातार सात बजट भाषण देने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रच दिया है, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना: उन्होंने अब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने वर्ष 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश किए थे।

मुख्य बातें

विकसित भारत के लिए रोडमैप:

• ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• अन्नदाता अर्थात किसान के लिए, सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
• बजट थीम: रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

‘विकसित भारत’ की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं :

• कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता
• रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण
• समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
• विनिर्माण और सेवाएँ
• शहरी विकास
• ऊर्जा सुरक्षा
• अवसंरचना
• नवाचार, अनुसंधान और विकास
• अगली पीढ़ी के सुधार

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

केंद्रीय बजट 2024-25

कृषि अनुसंधान में बदलाव

• उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा।
• निजी क्षेत्र सहित चुनौती मोड में वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
• सरकार और बाहर दोनों के डोमेन विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण।
• नई किस्मों की रिलीज़: किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

प्राकृतिक खेती:

• अगले दो वर्षों के भीतर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करना।
• प्रमाणन और ब्रांडिंग के माध्यम से समर्थन।
• वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वयन।
• 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना।

दलहन और तिलहन के लिए मिशन:

• दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करना।
• सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने की रणनीति।

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला:

• प्रमुख उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टरों का विकास।
• संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:

• राज्यों के साथ साझेदारी में 3 वर्षों के भीतर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का कार्यान्वयन।
• इस वर्ष 400 जिलों में DPI का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण।
• 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।
• 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।

झींगा उत्पादन और निर्यात:

• झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
• नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण।

राष्ट्रीय सहयोग नीति:

• सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की शुरूआत।
•  ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए प्रावधान: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन।

प्राथमिकता 2: रोजगार एवं कौशल विकास

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: ईपीएफओ में नामांकन के आधार पर तीन योजनाओं का क्रियान्वयन, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान केन्द्रित करना, तथा कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना।

योजना A: पहली बार काम करने वाले

• सभी औपचारिक क्षेत्रों के कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक महीने का वेतन।
• पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 15,000 तक।
• पात्रता सीमा: प्रति माह 1 लाख का वेतन।
• 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

• पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना।
• रोजगार के पहले 4 वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
• 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना C: नियोक्ताओं को सहायता

• सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करता है।
• सरकार 1 लाख प्रति माह वेतन के भीतर प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 तक की प्रतिपूर्ति करेगी।

• 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी:

• उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों और क्रेच की स्थापना के माध्यम से महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करना।
• महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करना और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देना।

कौशल कार्यक्रम:

• राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना।
• 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।
• परिणाम उन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना।
• पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करना।

कौशल ऋण:

• सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना।
• हर साल 25,000 छात्रों की मदद करने की उम्मीद है।

शिक्षा ऋण:

• घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता।
• ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर, हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाते हैं।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

संतृप्ति दृष्टिकोण:

• सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता, विशेष रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए।
• शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाना।

आर्थिक गतिविधियों के लिए समर्थन:

• शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
• प्रमुख योजनाएँ: पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया।

  पूर्वोदय:

• पूर्वी क्षेत्र (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश) के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना तैयार करना।
• मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक अवसरों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना।
• अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास।

सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास:

• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, निर्माणाधीन आसम-दरभंगा फोर लेन सड़क से गया, बोधगयया, राजगीर व वैशाली को जोड़ने की योजना है।
• पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करना।
• बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल अवसंरचना का निर्माण।
• पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त आवंटन और बहुपक्षीय विकास बैंकों से त्वरित बाह्य सहायता।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम:

केंद्रीय बजट 2024-25

• राज्य की राजधानी के लिए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता।
• चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि।
• पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता।
• विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल नोड में आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन।
• रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।

प्रधानमंत्री आवास योजना: आवश्यक आवंटन के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा।

महिला-नेतृत्व विकास: आर्थिक विकास में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका बढ़ाने के लिए उन्हें लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:

• आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ।
• 63,000 गांवों का कवरेज, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएँ: बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी।

ग्रामीण विकास: ग्रामीण बुनियादी ढाँचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, निर्यात में 48% का योगदान करते हैं, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समर्थन:

• एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर करने वाला पैकेज।
• विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना:
• बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरूआत।
• एमएसएमई के ऋण जोखिमों और प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए तक की नई स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि की पेशकश की गई है।

एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई को ऋण के लिए मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे।

तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता: एमएसएमई को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने के लिए नई व्यवस्था, सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि के माध्यम से समर्थित।

मुद्रा ऋण: ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाने और सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया।

TReDS में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा:

• TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया गया।
• प्लेटफॉर्म पर 22 और CPSE तथा 7000 और कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मध्यम उद्यमों को शामिल किया गया।

एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी शाखाएं: सिडबी तीन वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवा प्रदान करने के लिए नई शाखाएं खोलेगा, इस वर्ष 24 शाखाएं खोलेगा, जिससे सेवा कवरेज 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 तक विस्तारित हो जाएगा।

खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयाँ:

• एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
• एनएबीएल मान्यता के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा।
• ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र: एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को बेचने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना।

विनिर्माण एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के उपाय:

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

• 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की व्यापक योजना।
• 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता, जिसमें कंपनियां प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% सीएसआर फंड से वहन करेंगी।

औद्योगिक पार्क

• राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आसपास पूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा।
• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी।

किराये के आवास: वीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा।

शिपिंग उद्योग: भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी में सुधार करने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और ध्वजांकन सुधारों का कार्यान्वयन।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन:

• महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की गई।
• शासनादेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा और उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल हैं।
• खनिजों का अपतटीय खनन: पिछले अन्वेषण के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों की पहली किश्त की नीलामी का शुभारंभ।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग: उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसर, तथा ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, रसद, एमएसएमई, सेवा वितरण, तथा शहरी शासन में नवाचार के लिए जनसंख्या पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोगों का विकास।

आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच: स्थिरता, पारदर्शिता, समय पर प्रसंस्करण, तथा बेहतर निगरानी के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC) के तहत परिणामों में सुधार के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना।

एलएलपी का स्वैच्छिक समापन: समापन समय को कम करने के लिए एलएलपी के स्वैच्छिक समापन के लिए प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास (सी-पीएसीई) के लिए केंद्र की सेवाओं का विस्तार।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण:

• IBC के तहत 1,000 से अधिक कंपनियों का समाधान, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को 3.3 लाख करोड़ से अधिक की प्रत्यक्ष वसूली हुई।
• 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि वाले 28,000 मामलों का प्रवेश से पहले निपटान।
• दिवालियापन समाधान में तेजी लाने के लिए IBC में उचित परिवर्तन, न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरणों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाना।
• अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना, जिनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया गया।

ऋण वसूली: ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाना, साथ ही वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना करना।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

• विकास केन्द्रों के रूप में शहर: आर्थिक और पारगमन नियोजन के माध्यम से ‘विकास केन्द्रों के रूप में शहरों’ का विकास और नगर नियोजन योजनाओं का उपयोग करके पेरी-शहरी क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास।
• शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास: परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें सक्षम नीतियों, बाजार-आधारित तंत्र और विनियमन का उपयोग किया जाएगा।
• पारगमन उन्मुख विकास: 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाएँ तैयार की जाएंगी, साथ ही कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति भी बनाई जाएगी।
• शहरी आवास: पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जिसमें अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता और किफायती ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी शामिल है।
• किराये का आवास: बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजारों के लिए सक्षम नीतियों और विनियमों को भी लागू किया जाएगा।
• जल आपूर्ति और स्वच्छता: बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देना, जो आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई और टैंकों को भरने के लिए उपचारित जल का भी उपयोग करेंगे।
• स्ट्रीट मार्केट: पीएम स्वनिधि योजना की सफलता पर निर्माण, अगले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने की योजना।

प्राथमिकता 6:

ऊर्जा सुरक्षा

• ऊर्जा संक्रमण: रोजगार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने वाले उचित ऊर्जा संक्रमण मार्गों पर एक नीति दस्तावेज लाया जाएगा।
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: छतों पर सौर संयंत्र लगाने और 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
• पंप स्टोरेज नीति: बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए नई नीति।
• छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास: भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों पर शोध और विकास, और नई परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग किया गया है।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

• एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम द्वारा उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक का उपयोग करते हुए 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसे सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
• इससे उच्च श्रेणी के स्टील और अन्य उन्नत सामग्रियों के लिए स्वदेशी क्षमता भी विकसित होगी।

‘कठिन उत्सर्जन कम करने वाले’ उद्योगों के लिए रोडमैप: ‘कठिन उत्सर्जन कम करने वाले’ उद्योगों को ऊर्जा दक्षता से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिससे इन उद्योगों को ‘भारतीय कार्बन बाजार’ मोड में परिवर्तित किया जा सकेगा।

जलवायु वित्त वर्गीकरण जलवायु वित्त वर्गीकरण एक वर्गीकरण प्रणाली है जो पहचानती है कि अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को संधारणीय निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है।यह प्रणाली निवेशकों और बैंकों को खरबों डॉलर के निवेश में मदद करती है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।वर्गीकरण एक संरचित ढांचा प्रदान करता है जो आर्थिक गतिविधियों को उनकी पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर वर्गीकृत करता है।यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा ने अपने संबंधित क्षेत्रों में संधारणीय निवेशों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित की है

प्राथमिकता 7: बुनियादी ढांचा

• केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश: केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।

• राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश: राज्य संसाधन आवंटन का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
• बुनियादी ढांचे में निजी निवेश: व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों और विनियमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचा विकसित किया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो चुके 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण IV शुरू किया जाएगा।
• पहला चरण: पीएमजीएसवाई का पहला चरण 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था।
• दूसरा चरण: ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के प्रयास को जारी रखते हुए पीएमजीएसवाई का दूसरा चरण वर्ष 2013 में शुरू किया गया था।
• आरसीपीएलडब्ल्यूईए घटक: 2016 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) नामक एक नया घटक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पेश किया गया था।
• तीसरा चरण: पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। आज तक, इस योजना के तहत लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
• सिंचाई और बाढ़ शमन:
• बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें कोशी-मेची अंतरराज्यीय संपर्क और अन्य योजनाएं शामिल हैं, कुल 11,500 करोड़ रुपये।
• असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
• हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता मिलेगी।
• उत्तराखंड को बादल फटने और भूस्खलन से उबरने के लिए सहायता मिलेगी।
• सिक्किम को विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
• पर्यटन:
• बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास।
• हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व वाले राजगीर का व्यापक विकास।
• नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए सहायता।
• ओडिशा के पर्यटक आकर्षणों, जिनमें मंदिर, स्मारक, वन्यजीव अभयारण्य, परिदृश्य और समुद्र तट शामिल हैं, के विकास के लिए सहायता।

प्राथमिकता 8:

नवाचार, अनुसंधान और विकास

• अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि:
• इसे बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए चालू किया जाएगा।
• 1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
• अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (space economy) को पाँच गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष।
• हालाँकि भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष-यात्रा करने वाला देश है, लेकिन वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 2% है।
• वर्ष 2020 में वैश्विक बाज़ार में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया।
• यह बदलाव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को चंद्रयान-3, आदित्य-एल1 और गगनयान जैसे वैज्ञानिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि निजी संस्थाएँ वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। संविधान हत्या दिवस // राष्ट्रीय आपातकाल क्या है?

 प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

• आर्थिक नीति रूपरेखा:
• इसे अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए गुंजाइश तय करने, रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए तैयार किया जाएगा।
• उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार लाने और बाजार और क्षेत्र की दक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिए सुधार शुरू किए जाएंगे।
• इनमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा, जो कुल कारक उत्पादकता में सुधार लाने और असमानता को पाटने में सहायक होंगे।
• इन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ और राज्यों के बीच सहयोग, 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ राज्यों को प्रोत्साहित करना।
• राज्य सरकारों द्वारा भूमि-संबंधी सुधार: अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए राजकोषीय सहायता के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार।
• शहरी भूमि-संबंधी कार्य: शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जीआईएस मैपिंग के साथ शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, और संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन और कर प्रशासन के लिए एक आईटी-आधारित प्रणाली।
• श्रम-संबंधी सुधार:
• ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत करके श्रमिकों के लिए रोजगार और कौशल सहित व्यापक सेवाएँ।
• उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन में आसानी बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का नवीनीकरण किया जाएगा।
• पूंजी और उद्यमिता से संबंधित सुधार:
• अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वित्तीय क्षेत्र दृष्टि और रणनीति दस्तावेज लाया जाएगा।
• जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण विकसित किया जाएगा।
• विमान और जहाजों के पट्टे और निजी इक्विटी के पूल किए गए फंड को वित्तपोषित करने के लिए एक ‘परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना’ के लिए विधायी अनुमोदन मांगा जाएगा।
• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों का सरलीकरण, ताकि निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके, प्राथमिकता दी जा सके और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
• एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक योजना शुरू की जाएगी और वयस्क होने पर इसे सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।
• व्यापार करने में आसानी: जन विश्वास विधेयक 2.0 व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा, और राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• डेटा और सांख्यिकी: डेटा शासन, संग्रह, प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित क्षेत्रीय डेटाबेस का उपयोग।

बजट अनुमान 2024-25

• प्राप्तियाँ और व्यय:
• वर्ष 2024-25 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ 32.07 लाख करोड़ अनुमानित हैं, और कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ अनुमानित है।
• शुद्ध कर प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं।
• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है।

बाजार उधार:

• वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध बाजार उधार 11.63 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• दोनों अनुमान वर्ष 2023-24 में उधार से कम हैं।

राजकोषीय मजबूती:

• वर्ष 2021 में घोषित राजकोषीय मजबूती पथ ने अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है।
• इसका लक्ष्य अगले वर्ष 4.5% से कम घाटा प्राप्त करना है।
• वर्ष 2026-27 से लक्ष्य राजकोषीय घाटे को बनाए रखना होगा जो यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटता रहे।

 अप्रत्यक्ष कर

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): जीएसटी ने आम आदमी पर कर के भार को सफलतापूर्वक कम किया है, अनुपालन बोझ को कम किया है, रसद लागत को कम किया है, तथा केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि की है।
• सीमा शुल्क: सीमा शुल्क प्रस्तावों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तथा जनता और उपभोक्ता हितों पर विचार करते हुए कराधान को सरल बनाना है।

क्षेत्र-विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव

• दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण
• कैंसर रोगियों की सहायता के लिए, तीन अतिरिक्त दवाइयों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी।
• घरेलू क्षमता के साथ मिलान (to align) करने के लिए मेडिकल एक्स-रे मशीनों के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में बदलाव किए जाएंगे।
• मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे: मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% किया जाएगा।
• महत्वपूर्ण खनिज: 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा, और विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन का समर्थन करने के लिए दो पर बीसीडी को कम किया जाएगा।
• सौर ऊर्जा: पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता के कारण सौर ग्लास और टिनडेड कॉपर इंटरकनेक्ट के लिए छूट नहीं बढ़ाई गई है।
• समुद्री उत्पाद: प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को घटाकर 5% कर दिया गया है। झींगा और मछली फ़ीड के निर्माण के लिए इनपुट पर सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
• चमड़ा और वस्त्र:
• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा।
• चमड़ा और वस्त्र परिधान और जूते के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
• स्पैन्डेक्स यार्न निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसाइनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5% से घटाकर 5% करके शुल्क व्युत्क्रमण को संबोधित किया जाएगा।
• कीमती धातुएँ: सोने और चाँदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% किया जाएगा।
• इलेक्ट्रॉनिक्स: घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकों के लिए ऑक्सीजन-मुक्त तांबे पर बीसीडी को हटाया जाएगा।
• रसायन और पेट्रोकेमिकल्स: नई और मौजूदा क्षमताओं का समर्थन करने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा।
• प्लास्टिक: पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया।
• दूरसंचार उपकरण: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया

प्रत्यक्ष कर

• सरलीकृत कर व्यवस्थाएँ:
• कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर के लिए सरलीकृत कर व्यवस्थाओं की शुरूआत सहित कराधान को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। 
• वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट कर का 58% सरलीकृत कर व्यवस्था से आया, और दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने नई व्यवस्था का लाभ उठाया।
• आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा:           
• इसे संक्षिप्त, समझने में आसान बनाने और विवादों और मुकदमेबाजी को कम करने की योजना बनाई गई है। यह समीक्षा छह महीने में पूरी होने की उम्मीद है।
• प्रारंभिक सरलीकरणों में चैरिटी के लिए कर व्यवस्थाओं में बदलाव, टीडीएस दर संरचना, पुनर्मूल्यांकन प्रावधान, खोज प्रावधान और पूंजीगत लाभ कराधान शामिल हैं।
• धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस के लिए सरलीकरण:
• धर्मार्थ संस्थाओं के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा।
• टीडीएस दरों को समेकित किया जाएगा: 5% की दर को 2% की दर में मिला दिया जाएगा, और म्यूचुअल फंड यूनिट पुनर्खरीद पर 20% टीडीएस दर को वापस ले लिया जाएगा।
• ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी जाएगी।
• वेतन पर काटे गए टीडीएस में टीसीएस क्रेडिट दिया जाएगा।
• विवरण की नियत तिथि तक टीडीएस भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। टीडीएस चूक के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया और कंपाउंडिंग दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
• पुनर्मूल्यांकन का सरलीकरण:
• यदि बची हुई आय 50 लाख या उससे अधिक है, तो मूल्यांकन को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए ही खोला जा सकता है, अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए।
• ऐसे मामलों में खोज वर्ष से पहले समय सीमा दस वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दी जाएगी।
• कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ) का सरलीकरण और युक्तिकरण:
• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक कैपिटल गेन पर 20% कर लगाया जाएगा, जबकि अन्य परिसंपत्तियों पर लाभ लागू दरों पर जारी रहेगा।
• सभी परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% ​​कर लगाया जाएगा। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ के लिए छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष की जाएगी।
• एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक माना जाएगा; गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को कम से कम दो वर्षों तक रखना होगा।
• गैर-सूचीबद्ध बांड, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़े डिबेंचर पर लागू दरों पर पूंजीगत लाभ पर कर लगेगा।
• मुकदमेबाजी और अपील:
• विवाद से विश्वास योजना, 2024 आयकर विवादों को संबोधित करेगी।
• प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अपील के लिए मौद्रिक सीमा क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी।
• मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रियाओं का विस्तार और सुव्यवस्थित किया जाएगा।
• रोजगार और निवेश:
• घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था शुरू की जाएगी।
• भारत में कच्चे हीरे बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें प्रदान की जाएंगी।
• विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी।
• कर आधार का विस्तार
• वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर को क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ाया जाएगा।
• शेयर बायबैक से होने वाली आय पर प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लगाया जाएगा।
• अन्य प्रस्ताव:
• एनपीएस व्यय के लिए नियोक्ता कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को भी इसी तरह की कटौती मिलेगी।
• 20 लाख तक की चल विदेशी संपत्ति की गैर-रिपोर्टिंग पर जुर्माना खत्म किया जाएगा।
• नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की जाएगी। पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
• व्यक्तिगत आयकर:
• राजस्व प्रभाव:
• प्रस्तावों से लगभग 37,000 करोड़ रुपये (प्रत्यक्ष करों से 29,000 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों से 8,000 करोड़ रुपये) का राजस्व छूटने की उम्मीद है, जबकि अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व छूटेगा।

बजट के संबंध में कुछ बुनियादी बातें   परिचय उत्पत्ति: ‘बजट’ शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रांसीसी शब्द ‘बौगेट’ से हुई है, जिसका अर्थ है थैली या थैला।पारंपरिक प्रस्तुति: बजट दस्तावेज़ पारंपरिक रूप से चमड़े के बैग या ब्रीफ़केस में रखे जाते थे।परिभाषा: बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले एक वर्ष के लिए सरकार का अनुमानित वित्तीय विवरण है।आधिकारिक शब्द: आधिकारिक तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, संविधान में इसे स्पष्ट रूप से ‘बजट’ नहीं कहा गया है।जिम्मेदार प्रभाग: वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करता है। पुराने और नए रुझान: परंपरा में बदलाव: वर्ष 2019 से ब्रीफकेस की जगह ‘बही-खाता’ या लाल कपड़े में लिपटा पारंपरिक खाता रखा गया। रेल और आम बजट का विलय: बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के आधार पर 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। इससे 1924 में एकवर्थ समिति द्वारा शुरू की गई 92 साल पुरानी प्रथा समाप्त हो गई। संवैधानिक प्रावधान: संविधान के भाग V के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। नोट: यदि लोक सभा वार्षिक केन्द्रीय बजट पारित करने में असफल रहती है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे देता है।

नियमित और अंतरिम बजट के बीच अंतर
	नियमित बजट	अंतरिम बजट
परिभाषा	पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत वित्तीय विवरण।	एक अस्थायी वित्तीय विवरण, जो आम तौर पर चुनावी वर्ष में होता है। अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
उद्देश्य	पूरे वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय का विवरण।	मुख्यतः वर्ष के किसी भाग के लिए आवश्यक व्यय हेतु संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए।
अवधि	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष को कवर करता है।	यह वित्तीय वर्ष के एक भाग को कवर करता है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर देती।
व्यय	इसमें व्यय और आवंटन का पूरा ब्यौरा शामिल है।	केवल आवश्यक व्यय ही कवर किये जाते हैं।
नीतिगत निर्णय	इसमें प्रमुख नीतिगत निर्णय, नई योजनाएं और दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं।	आम तौर पर, प्रमुख नीतिगत निर्णयों या नई योजनाओं से बचा जाता है।
विशिष्ट घटना	आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है।	यह तब होता है जब वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो और नए चुनाव होने वाले हों।

केंद्रीय बजट 2024-25

प्रयुक्त प्रमुख शब्द:

पूंजीगत व्यय: पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

पूंजीगत प्राप्ति: पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल हैं। इसमें ऋणों की वसूली भी शामिल है

• सरकार द्वारा अग्रिम राशि और सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।

प्रभावी राजस्व घाटा: प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व खाते पर) और राजस्व प्राप्तियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर प्राप्त अंतर के रूप में समझा जा सकता है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

• प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान

राजकोषीय घाटा: एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण की चुकौती को छोड़कर) का कोष में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक होना।

• राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – कुल राजस्व (उधार को छोड़कर)

राजस्व घाटा: राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और संचालन व्यय पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए जाने वाले अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हों।

राजस्व प्राप्तियाँ: इसमें सरकार द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं।

प्राथमिक घाटा: यह एक वित्तीय मीट्रिक है जो मौजूदा ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय अंतराल पर ध्यान केंद्रित करके सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है।

• यह ब्याज व्यय को कवर करने के लिए अतिरिक्त उधार पर निर्भर किए बिना अपनी वर्तमान व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकार की क्षमता को दर्शाता है।
•  प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा−पिछले उधार पर ब्याज भुगतान इसको भी जानिये👇👇👇

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