भारतीय संविधान में Article 355

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय संविधान में Article 355 केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा के बाद राज्य की सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया।

प्रमुख बिन्दु

• भारतीय सविधान के अनुच्छेद 355 को संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 277 A के रूप में पेश किया गया था। अनुच्छेद 277A, वर्ष 1948 में संविधान के मसौदे का हिस्सा नहीं था। इसे एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया।
• वर्ष 1948 में, संविधान के प्रारूप 277A में कहा गया है –“ बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन करे.”
• विस्तृत चर्चा और कई बहसों के बाद, मसौदे से संबंधित सुझाव और सिफारिशें खारिज कर दी गईं। हालांकि, वास्तविक मसौदा 4 अगस्त 1949 को घटक विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 355 का वर्तमान दायरा

1. यह अनुच्छेद 352 से 360 तक भारत के संविधान के भाग XVIII में निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।
   • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 एक ऐसा प्रावधान है जो केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ भारत में हर राज्य की रक्षा करने का अधिकार देता है।
   • यह संविधान में निहित “रक्षा के कर्तव्य” के सिद्धांत पर आधारित है, जो केंद्र सरकार के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से हर राज्य की रक्षा करना अनिवार्य बनाता है।

अनुच्छेद 355 और 356 के बीच संबंध

• यह वह कर्तव्य है जिसमें केंद्र किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने या टूटने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से ‘राष्ट्रपति शासन’ के रूप में जाना जाता है।
• लगाए जाने के आधार: राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है, अर्थात,

1. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।
2. संविधान के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को नहीं चलाया जा सकता है।
   

   India-Bangladesh Friendship Pipeline // ऊर्जा पाइपलाइन

   

अनुच्छेद 355 को लागू करने की परिस्थितियाँ

• संघ के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता।
• भारत की सुरक्षा के लिए खतरा।
• किसी समूह या संगठन द्वारा हिंसक गतिविधियों के कारण भारत की एकता और अखंडता को खतरा।
• सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ से सहायता के लिए अनुरोध जब राज्य की स्थिति को राज्य की अपनी सेना द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार के अन्य अनुच्छेद अनुच्छेद 352  आपातकाल की उद्घोषणा: 1)  यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि एक गंभीर आपात मौजूद है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे युद्ध या बाहरी आक्रमण या [सशस्त्र विद्रोह] से, वह उद्घोषणा द्वारा [संपूर्ण भारत या उसके क्षेत्र के ऐसे हिस्से के संबंध में जैसा कि उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है ] उस आशय की घोषणा कर सकता है। 2)  खंड (I) के तहत जारी की गई उद्घोषणा को बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द या रद्द किया जा सकता है। 3)  राष्ट्रपति खंड (1) के तहत एक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा या ऐसी उद्घोषणा को अलग करने वाली उद्घोषणा तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय (अर्थात्, प्रधान मंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद) ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है, उसे लिखित रूप में सूचित किया गया है। 4)  इस अनुच्छेद के तहत जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और, सिवाय जहां यह पिछली उद्घोषणा को रद्द करने वाली उद्घोषणा है, एक महीने की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 353-आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव-जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब- a)  संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। b)  किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती हैं और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती हैं या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकॄत करती है। अनुच्छेद 354 – राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा संचालन में है – a)  राष्ट्रपति, आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि अनुच्छेद 268 से 279 के सभी या कोई भी प्रावधान ऐसी अवधि के लिए होंगे, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से परे किसी भी मामले में विस्तारित नहीं होंगे, जिसमें ऐसी उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। संचालन करने के लिए, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा जैसा वह उचित समझता है। b)  खंड (1) के तहत दिया गया हर आदेश, इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

भारतीय संविधान में Article 355

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