रोहिंग्या शरणार्थी
सुर्खियों में क्यों?
रोहिंग्या शरणार्थी हाल ही में, “ए शैडो ऑफ रिफ्यूज: रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन इंडिया’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।
प्रमुख बिन्दु
- यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से आज़ादी प्रोजेक्ट, ए वुमेन राईट नॉन प्रॉफिट एंड रिफ्यूजी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय NGO द्वारा तैयार की गई है जो राज्यविहीन लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है।
- रिपोर्ट फरवरी और मार्च 2023 में दिल्ली और हैदराबाद में रोहिंग्या बस्तियों की यात्राओं पर आधारित है।
- यह रिपोर्ट रोहिंग्या शरणार्थियों, शरणार्थी नेतृत्व वाले संगठनों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, अन्य विशेषज्ञों जो मानवीय और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से शोध किया गया है।
रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दे
- भारत उन रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिन्होंने शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर ली है और अन्य देशों में पुनर्वास के लिये अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं ।
- भारत में रोहिंग्या को “अवैध प्रवासियों” के रूप में बदनाम किया जाता है, जिन्हे “मुस्लिम विरोधी और शरणार्थी विरोधी ज़ेनोफ़ोबिया” का सामना करना पड़ता है और म्यांमार में वापस भेजे जाने के निरंतर भय में रहते हैं, “जिस नरसंहार शासन से वे भागे थे”।
- अन्य चुनौतियाँ: मनमाना कैद-
- वास्तविक और धमकी भरे निर्वासन ने भी रोहिंग्या समुदाय के भीतर भय की भावना को बढ़ावा दिया है, कुछ लोगों को बांग्लादेश में शिविरों में लौटने के लिए प्रेरित किया है।
- रिपोर्ट में झुग्गी जैसी बस्तियों में रोहिंग्या की कठोर जीवन स्थितियों का विवरण दिया गया है, जहां सुरक्षित बहता पानी या शौचालय नहीं है, और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों के लिए शिक्षा, या रोजगार के अवसरों तक कोई पहुंच नहीं है।
- जो लोग रोहिंग्या के लिए बोलते हैं उन्हें धमकी दी जा रही है, विशेष रूप से विदेशी फंडिंग तक पहुंच की अनुमति के नुकसान के साथ।
- UNHCR कार्डों का डाउनग्रेडिंग: यूएनएचसीआर कार्डों ने शिक्षा और आजीविका के कुछ स्तर तक पहुंच प्रदान की थी, और निरोध और निर्वासन से सुरक्षा प्रदान की थी, अब सरकार ने एक स्टैंड लिया है कि “वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना यूएनएचसीआर शरणार्थी की स्थिति का भारत में कोई महत्व नहीं है ”।
सुझाव और सिफारिशें
- एक्ज़िट वीज़ा से इनकार करने के बजाय, भारत जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर यू.एस., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों जैसे देशों में पुनर्वास की वकालत करके अधिक पुनर्वास अवसरों को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट भारत से आग्रह करती है कि वह औपचारिक रूप से भारत में रोहिंग्या को “अवैध प्रवासियों के बजाय आश्रय के अधिकार के साथ शरणार्थी” के रूप में मान्यता दे। ऐसा करने के लिए, भारत को शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर करने और शरणार्थियों को शरण के लिए एक घरेलू कानून स्थापित करने की आवश्यकता है। यूएनएचसीआर कार्डों को मान्यता देकर भारत कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि वह देकर “निवास की एक सरल स्वीकृति” कर सकता है।
- शरणार्थियों के साथ बेहतर व्यवहार भारत के हित में है, क्योंकि यह “सरकार को अधिक वैश्विक विश्वसनीयता देगा” और “राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सेवा करेगा, क्योंकि नए आगमन को आधिकारिक रूप से प्रलेखित किया जाएगा और निगरानी के अधीन रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- कानूनी प्रणाली और नागरिक समाज रोहिंग्या की ओर से काम कर रहे हैं और ऐसी आवाज़ों का समर्थन किया जाना चाहिए,उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए”।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- यह अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्राओं के दौरान हिरासत, निर्वासन और भारत में रोहिंग्या की स्थिति पर भारत की चिंताओं को उठाने का भी आग्रह करता है।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, बाल अधिकारों पर सम्मेलन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार सम्मेलन भारत को रोहिंग्या को म्यांमार वापस नहीं करने के लिए बाध्य करता है।
रोहिंग्या· रोहिंग्या एक जातीय समूह है, जो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते है तथा पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत से हैं, और वे बंगाली बोली बोलते हैं। · म्यांमार ने उन्हें “विदेशी निवासी” या “सहयोगी नागरिक” के रूप में वर्गीकृत किया है। · उन्हें हिंसा की कई लहरों के बाद बड़ी संख्या में म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो पहली बार वर्ष 2012 में शुरू हुई थी। भारत में रोहिंग्या की स्थिति· भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। · सभी विदेशी अप्रमाणित नागरिक 1946 के विदेशी अधिनियम, 1939 के विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1920 के पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और 1955 के नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। · गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि “विदेशी नागरिक जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी माना जाता है।”
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