Indian Nuclear Liability Law
सुर्खियों में क्यों?
Indian Nuclear Liability Law फ्रांस की निजी कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
परमाणु दायित्व कानून क्या है?
- असैन्य परमाणु दायित्व का कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ितों को परमाणु घटना या आपदा के कारण हुई परमाणु क्षति के लिए मुआवजा उपलब्ध हो।
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व व्यवस्था में कई संधियाँ शामिल हैं, जिसे वर्ष 1986 की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद इसे मजबूत किया गया था।
- न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवजा (सीएससी) पर अम्ब्रेला कन्वेंशन को अपनाया गया।
- भारत सीएससी का एक हस्ताक्षरकर्ता था, लेकिन संसद ने वर्ष 2016 में ही इस कानून की पुष्टि की।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप रखने के लिए, भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु क्षति अधिनियम (CLNDA) के लिए नागरिक दायित्व अधिनियमित किया।
नोट: परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों से होने वाले नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनतम मानक स्थापित करना।
परमाणु क्षति अधिनियम (CLNDA) 2010 के मुख्य प्रावधान:
- पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा – परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र प्रदान करता है।
- ऑपरेटर पर सख्त और नो-फॉल्ट लायबिलिटी – इसके अंतर्गत प्रावधान है कि ऑपरेटर को उसकी ओर से किसी भी गलती की परवाह किए बिना क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- आश्रय का अधिकार – परमाणु संयंत्र के संचालक, क्षति के लिए मुआवजे के अपने हिस्से का भुगतान करने के बाद, आश्रय का अधिकार होगा जहां परमाणु घटना आपूर्तिकर्ता या उसके कर्मचारी के कृत्य के परिणामस्वरूप हुई है।
- आपूर्तिकर्ता दायित्व – इस कानून के अनुसार,परमाणु संयंत्र संचालकों को उनकी ओर से किसी भी गलती की परवाह किए बिना क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- मुआवजे के रूप में 1,500 करोड़ रुपये – किसी भी नुकसान के मामले में ऑपरेटर को पीड़ितों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से न्यूनतम 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करनी होगी।
- 2,100 से 2,300 करोड़ रुपये – 1500 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के मामले में मुआवजे के रूप में दिया जायेगा।
नोट: भारत में वर्तमान में 22 परमाणु संचालित रिएक्टर हैं और सभी राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा संचालित हैं।
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)
· एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। · एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के लिए जिम्मेदार है। · एनपीसीआईएल की भाविनी में भी इक्विटी भागीदारी है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) का एक अन्य पीएसयू है जो देश में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम को लागू करता है। · एनपीसीआईएल वर्तमान में 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 22 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
· IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतरसरकारी मंच है। · IAEA परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है। · IAEA अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। |
CLNDA 2010 से संबंधित मुद्दे:
- CLNDA एकमात्र ऐसा कानून है जहां आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।
- क्षति दावों के मामले में कितना बीमा अलग रखना है, इस पर अस्पष्टता आपूर्तिकर्ताओं के लिए चिंता का विषय रही है।
- यह जहां लागू होता है, वहां आपराधिक दायित्व निभाने की अनुमति देता है जिसने भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए कई खिलाड़ियों को सतर्क बना दिया है।
- CLNDA के पास परमाणु नुकसान के प्रकार की परिभाषा का अभाव है।
- यहां तक कि अगर ऑपरेटर इसे ठीक करते समय किसी उपकरण को नुकसान पहुंचाता है, तो आपूर्तिकर्ता पर ऑपरेटर की गलती के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है
स्रोत: द हिंदू, एनपीसीआईएल और आईएईए
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