सुर्खियों में क्यों?
संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने घोषणा की है कि हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। इसका कारण भारतीय समाज ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल देखा था।
राष्ट्रीय आपातकाल क्या है?
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
- भारतीय संविधान – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 आपातकालीन व्यवस्था की अनुमति देते हैं।
- आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान के भाग XVIII में रखा गया है।
- आवश्यकता – इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है।
- राष्ट्रीय आपातकाल – संविधान में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ शब्द का उल्लेख नहीं है।
- संविधान में इसे अनुच्छेद 352 द्वारा ‘आपातकाल की घोषणा’ के रूप में दिया गया है।
- घोषणा – राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है।
- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल शब्द ‘आंतरिक अशांति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़ा गया।
- राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि आसन्न खतरा है।
संविधान हत्या दिवस // राष्ट्रीय आपातकाल क्या है?
- इसे पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है।
- अनुमोदन – आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- यह विशेष बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात
- उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और
- उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से।
- समय अवधि – एक बार अनुमोदित होने के बाद, आपातकाल छह महीने तक लागू रहता है और संसदीय अनुमोदन के साथ इसे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- हटाना – आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की घोषणा द्वारा रद्द किया जा सकता है।
- ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।
- इसके अलावा, यदि लोकसभा इसकी निरंतरता को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को घोषणा को रद्द करना होगा।
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