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PMKVY के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं // पीएमकेवीवाई 2.0

February 13, 2024February 5, 2024 by ecadmin
PMKVY के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं

PMKVY हाल ही में लोकसभा की स्थायी समिति ने पाया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने 13.7 मिलियन …

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आडवाणी को मिला भारत रत्न सम्मान // Advani political journey

February 4, 2024 by ecadmin
आडवाणी को मिला भारत रत्न सम्मान

क्यों मिला आडवाणी को भारत रत्न सम्मान जानिए आडवाणी को मिला भारत रत्न सम्मान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और …

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डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है? इसके बारे में पूरी जानकारी

February 3, 2024 by ecadmin
डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है?

डिफ़ॉल्ट जमानत सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले से संबंधित मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DFHL) के …

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Indian Judicial Code Act 2023 के बारे में पूरी जानकारी

February 2, 2024 by ecadmin
Indian Judicial Code Act 2023 के बारे में पूरी जानकारी

Indian Judicial Code Act 2023 हाल ही में राष्ट्रपति ने 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय …

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16th Finance Commission के बारे में पूरी जानकारी

January 31, 2024 by ecadmin
16th Finance Commission

16th Finance Commission कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए 3 अधिकारी स्तर के पदों के सृजन को मंजूरी दी …

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MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या है // Demanding MSP?

January 30, 2024 by ecadmin
MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या है

सुर्खियों में क्यों? MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या है हाल ही में चूंकि वर्ष 2024 आम चुनाव का वर्ष …

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Advocates Amendment Bill 2023 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

January 27, 2024 by ecadmin
Advocates Amendment Bill 2023

Advocates Amendment Bill 2023 हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, जो अधिवक्ता …

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All India Judicial Service AIJS क्या है ? इसको जानिए

January 26, 2024 by ecadmin
All India Judicial Service AIJS क्या है

All India Judicial Service AIJS सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल …

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Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2023 को जानिये

January 24, 2024 by ecadmin
Jammu and Kashmir Reorganization Bill

हाल ही में लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है। Jammu and Kashmir …

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  • सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के माध्यम से 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विशेषताएं क्या हैं? • उद्देश्य- मतदान प्रक्रिया को आसान, तेज और अधिक सटीक बनाना। • इसके संबंध में- ईवीएम वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें दो इकाइयाँ होती हैं। नियंत्रण यूनिट मतदान इकाई • इसे पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है। • नियंत्रण इकाई का प्रभारी मतदान अधिकारी मतदाता के लिए मतपत्र जारी करने के लिए नियंत्रण इकाई पर मतपत्र बटन दबाता है। • यह अपनी यूनिट में मेमोरी को 10 साल या उससे भी अधिक समय तक स्टोर कर सकता है। • इसे वोटिंग डिब्बे के अंदर रखा जाता है, एक बैलेटिंग यूनिट 16 उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। • यह 5 मीटर केबल के माध्यम से कंट्रोल यूनिट से जुड़ा है। • एक बार मतपत्र जारी होने के बाद यह मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार और प्रतीक के सामने मतपत्र इकाई पर 'उम्मीदवार' बटन (नीला बटन) दबाकर अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है। • विनिर्माण- इसे चुनाव आयोग द्वारा दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहयोग से डिजाइन किया गया है -  भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर (रक्षा मंत्रालय) और  इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (परमाणु ऊर्जा विभाग)। • पावर- ईवीएम 7.5-वोल्ट क्षारीय पावर पैक पर काम करता हैं, जिससे बिजली के बिना उनका उपयोग संभव हो जाता है। • क्षमता- पुराने ईवीएम 3840 वोट तक रिकॉर्ड कर सकते थे, जबकि नए मॉडल (वर्ष 2006 के बाद) की क्षमता 2000 वोट है। • ईवीएम का ट्रायल- वर्ष 1982 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रायल केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। • ईवीएम का व्यापक प्रसार- वर्ष 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान सभी बूथों पर पूरी तरह से ईवीएम तैनात की गईं। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों तक, सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। • ईटीपीबीएस- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्ट बैलेट सिस्टम 2016 में पेश किया गया है, जो सशस्त्र बलों के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों जैसे सेवा मतदाताओं को दूर से चुनाव ड्यूटी पर जाने की अनुमति देता है। • नोटा- वर्ष 2013 में भारत उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) के माध्यम से नकारात्मक मतदान करने वाला 14वां देश बन गया है। हालाँकि, यह "अस्वीकार करने का अधिकार" नहीं है। • वीवीपीएटी- वर्ष 2013 में चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया ताकि ईवीएम के साथ एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को जोड़ा जा सके। वीवीपीएटी का उपयोग पहली बार नागालैंड में नोकसेन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में किया गया था। • 100% वीवीपीएटी समर्थन- वर्ष 2019 के आम चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत ईवीएम 100% वीवीपीएटी के साथ समर्थित थे, जिससे मतदाताओं के लिए सत्यापन की एक अतिरिक्त परत सुनिश्चित हुई। • वीवीपैट की गिनती- भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अनुसार चुनाव आयोग ने वर्ष 2018 में प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक रैंडमली रूप से चयनित मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रति विधानसभा सीट पर पांच मतदान केंद्रों के लिए वीवीपैट की गिनती अनिवार्य कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के क्या लाभ हैं? • बूथ कैप्चरिंग की रोकथाम-ईवीएम ने वोट डालने की दर को सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को कम कर दिया है, जिससे गलत वोट डालने में अधिक समय लगता है। • अवैध वोटों का उन्मूलन- अवैध वोटों का मुद्दा, जो कागजी मतपत्रों के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या थी, ईवीएम द्वारा संबोधित किया गया है। • पर्यावरणीय लाभ- बड़े मतदाताओं के साथ, ईवीएम पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि वे कागज की खपत को कम करते हैं। • प्रशासनिक सुविधा- ईवीएम चुनाव के दिन मतदान अधिकारियों को आसानी प्रदान करती है और तेज, त्रुटि रहित गिनती में सक्षम बनाती है। • रैंडमली आवंटन- मतदान से पहले ईवीएम को बूथों पर रैंडमली रूप से आवंटित किया जाता है। • मॉक पोल- ये वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट की सटीकता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। • पारदर्शिता- मतगणना के दौरान सत्यापन के लिए ईवीएम की क्रम संख्या और डाले गए कुल वोटों को उम्मीदवारों के एजेंटों के साथ साझा किया जाता है। • सुरक्षा- भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बार-बार आश्वासन दिया है कि ईवीएम बाहरी कनेक्टिविटी के बिना स्टैंडअलोन डिवाइस हैं, जिससे हैकिंग का खतरा कम हो जाता है। ईवीएम के साथ चुनौतियां क्या हैं? • सत्यापित करने की क्षमता- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र/सेगमेंट के पांच बूथों में वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम की गिनती के मिलान की वर्तमान प्रथा पर वैज्ञानिक रूप से आधारित न होने के कारण सवाल उठाया गया है, जो संभावित रूप से दोषपूर्ण ईवीएम को नजरअंदाज कर सकता है। • हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता- विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा के बारे में संदेह जताया है, उनका आरोप है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के कारण वे हैकिंग के प्रति संवेदनशील हैं। • मतदाता गोपनीयता- वर्तमान प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बूथ-वार मतदान व्यवहार की पहचान करने की अनुमति देती है, वे संभावित रूप से मतदाताओं की प्रोफाइलिंग और डराने-धमकाने का कारण बन सकते हैं। • पारदर्शिता का अभाव- इन मशीनों की आंतरिक कार्यप्रणाली पर्याप्त पारदर्शी नहीं है, जिससे मतदान प्रक्रिया की सटीकता को सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है। • पहुंच की कमी- ईवीएम आबादी के कुछ वर्गों, जैसे बुजुर्ग मतदाताओं या विकलांग लोगों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। • उच्च लागत- जबकि ईवीएम का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लंबे समय में लागत को कम करना है, इन मशीनों की खरीद और रखरखाव में प्रारंभिक निवेश महत्वपूर्ण हो सकता है। VVPAT पर्चियों की 100% गिनती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? • एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम ईसीआई और अन्य - याचिकाकर्ताओं ने वीवीपैट पर्चियों के 100% सत्यापन या कागजी मतपत्रों पर वापसी की मांग की है। • सुरक्षित ईवीएम- सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा की पुष्टि की है, कागजी मतपत्रों की वापसी की याचिका खारिज कर दी है। प्रमुख पहलू याचिकाकर्ता की मांग सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्ण क्रॉस सत्यापन • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्येक मतदाता को यह पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए कि उसका वोट डाले जाने की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ठीक से गिना गया है। • वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में केवल पांच रैंडमली रूप से चयनित मतदान केंद्रों में वीवीपैट पर्चियों की गणना और ईवीएम के साथ मिलान किया जाता है। • अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया गया है, लेकिन यह वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती के अधिकार के बराबर नहीं है। • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार वीवीपैट पर्चियों के सात सेकंड के प्रदर्शन और बेमेल के मामले में पीठासीन अधिकारी से संपर्क करने की क्षमता जैसे अन्य उपाय पहले से ही मतदाता के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा करते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ • चुनाव पर नागरिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या हैक होने की संभावना है। • आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर हैं। • अदालत ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोकंट्रोलर की अपरिवर्तनीय प्रकृति का हवाला देते हुए इन चिंताओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। • अदालत ने चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपायों का निर्देश दिया, जैसे अनुरोध पर छेड़छाड़ के लिए माइक्रोकंट्रोलर की जांच करना और परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ सिंबल लोडिंग यूनिट्स (एसएलयू) को सील करना। ईवीएम-वीवीपैट विसंगति • याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ईसीआई ने ईवीएम और वीवीपीएटी द्वारा प्राप्त परिणामों में भिन्नता के उदाहरणों को स्वीकार किया है। • उदाहरण- वर्ष 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश की मयदुकुर विधानसभा सीट पर ईवीएम में वीवीपैट की तुलना में 14 अधिक वोट दर्ज किए गए। • इसे बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने एक चूक के रूप में स्पष्ट किया, जहां ईवीएम से मॉक पोल को मंजूरी नहीं दी गई थी। • अदालत ने माना कि मायदुकुर में एक मामले को छोड़कर, जांच की गई किसी भी ईवीएम में वोटों की रिकॉर्डिंग में बेमेल या खराबी का एक भी मामला नहीं आया था। • इस दावे को डेटा द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि 26 मामलों में भी जहां मतदाताओं ने विसंगतियों की सूचना दी थी, सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं पाई गईं। मतदाता को वीवीपैट पर्ची देना • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मौजूदा प्रणाली, जो मतदाताओं को केवल सात सेकंड के लिए वीवीपैट पर्ची देखने की अनुमति देती है, में हेरफेर की आशंका हो सकती है। • उनका सुझाव है कि मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह पर्ची को न काटे, जिससे उसकी गिनती न हो, और प्रस्ताव है कि इसके बजाय पर्ची को मतपेटी में रखने के लिए मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए। • अदालत ने कहा कि वीवीपैट पर्ची के ऊपर लगे काले शीशे का उद्देश्य वोट की गोपनीयता बनाए रखना है और साथ ही मतदाता को सात सेकंड के लिए अपने वोट को सत्यापित करने की अनुमति देना है। • ग्लास स्लिप को क्षति या छेड़छाड़ से बचाने का भी काम करता है। • अदालत ने तर्क दिया कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियों तक भौतिक पहुंच देने से संभावित दुरुपयोग, कदाचार और विवाद हो सकते हैं। कागजी मतपत्र को लौटें • याचिकाकर्ता ने जर्मनी जैसे देशों का हवाला देते हुए इस कदम का सुझाव दिया, जो कागजी मतपत्र पर लौट आए हैं। • उन्होंने गिनती मशीनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और वोटों की गिनती में देरी को कम करने के लिए वीवीपैट पर्चियों में बारकोड जोड़ने का विचार भी प्रस्तावित किया। • अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के फायदों पर प्रकाश डालते हुए इस सुझाव का विरोध किया, जिसमें बूथ कैप्चरिंग को रोकना, अवैध वोटों को खत्म करना, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना और कागज के उपयोग को कम करना शामिल है। • अदालत ने बारकोड सुझाव पर कोई राय नहीं दी, यह कहते हुए कि यह ईसीआई को निर्णय लेने के लिए एक तकनीकी मामला है। आगे की राह • न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को स्वीकार किया, जिसमें एसएलयू को सील करने का सुझाव दिया गया था और परिणामों के संबंध में संदेह के मामले में उम्मीदवारों को माइक्रोकंट्रोलर सहित ईवीएम सॉफ्टवेयर के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी गई है। • यह भारत में चुनावी तकनीक के प्रबंधन और जांच में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। • हालाँकि, न्यायालय ने अंततः ईवीएम और वीवीपीएटी की अखंडता को बरकरार रखा, पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की आवश्यकता को खारिज कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के निरंतर उपयोग की वकालत की। सिंबल लोडिंग यूनिट • यह चुनाव के लिए वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। • उम्मीदवारों के प्रतीक को लोड करना- चुनाव से पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और उनके प्रतीकों को एक माचिस के आकार के छोटे उपकरण एसएलयू के माध्यम से वीवीपैट मशीनों पर लोड करने की आवश्यकता होती है। • लोडिंग प्रक्रिया- एसएलयू एक लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जहां एक प्रतीक लोडिंग एप्लिकेशन का उपयोग उम्मीदवारों के नाम, सीरियल नंबर और प्रतीकों वाली बिटमैप फ़ाइल को लोड करने के लिए किया जाता है, फिर इस फ़ाइल को एसएलयू में स्थानांतरित कर दिया जाता है। • वीवीपीएटी में स्थानांतरित करना- एक बार जब प्रतीक एसएलयू पर लोड हो जाते हैं, तो यह वीवीपैट मशीन से जुड़ जाता है। फिर लोड किए गए प्रतीकों को SLU से VVPAT में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक VVPAT में उम्मीदवारों के अनुरूप सही प्रतीक मौजूद हैं। • पर्यवेक्षण - पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए एसएलयू के माध्यम से वीवीपैट पर प्रतीकों को लोड करने की प्रक्रिया जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में की जाती है। • उपयोगिता- एसएलयू का उपयोग किसी विशेष सीट पर मतदान से कुछ दिन पहले ही किया जाता है, और वीवीपैट पर प्रतीक लोड होने के बाद, एसएलयू मतदान प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक नहीं रह जाता है। • फिर इसे चुनाव के अंत तक सुरक्षित रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी को सौंप दिया जाता है। • हालिया निर्देश- सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 45 दिनों के लिए एसएलयू को सील करने और सुरक्षित करने की आवश्यकता बताई। • सत्यापन- यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव परिणामों में चुनौतियां होने पर चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले एसएलयू की ईवीएम के साथ जांच की जा सकती है।ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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